नई दिल्ली। देश में रोजगार का केंद्रीकरण करने के लिए सरकार द्वारा नई रणनीति बनाई जा रही है। इसके तहत देश के युवाओं को रोजगार पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने मंशा जाहिर की है कि वो पुराने हो चुके रोजगार केंद्रों के विचार को एक नए रूप में सामने लाना चाहती है। इसके लिए नेशनल रोजगार पोर्टल पेश किए जाने की योजना है।

 

 

रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने का झंझट खत्म

पहले सरकारी नौकरी के लिए रोजगार केंद्र में नाम दर्ज करवाना जरूरी होता था। बेरोजगार लोगों को नौकरी पाने का यह सबसे सही तरीका लगता था। लेकिन अब लगता है कि इसका चलन खत्म होता जा रहा है। इसलिए पुराने पड़ चुके इन रोजगार केंद्रों में सरकार अब नई जान फूंकने की तैयारी कर रही है। सरकार द्वारा अब इन रोजगार केंद्रों को नेशनल पोर्टल के रूप विकसित किया जाएगा। इस नए पोर्टल पर देशभर में नौकरी की जानकारी के साथ-साथ, इंटर्नशिप और कौशल निर्माण के कोर्सों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी।

 

20 जुलाई को लांच होगा पोर्टल

श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से रोजगार केंद्रों में नई जान फूंकी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जुलाई को इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इस पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। सरकार की कौशल और रोजगारपरक पीढ़ी को तैयार करने का यह कार्यक्रम यूनाइटेड किंगडम की सरकारी योजना से प्रेरित है जिसमें श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए सीधा बाजार तैयार किया जाता है।

 

छात्रों को दी जाएगी काउंसलिंग की सुविधा

देश के तमाम नौकरी चाहने वाले युवाओं के अलावा इस पोर्टल पर छात्रों को करियर काउंसलिंग भी दी जाएगी। इस पोर्टल से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नियोक्ता सीधे जुड़े होंगे। और इसके साथ ही परोक्ष नियोक्ता जैसे स्टाफिंग एजेंसियां और कौशल निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोग और ट्रेनर भी इस पोर्टल का हिस्सा होंगे।

फिलहाल सरकार की इस योजना में अस्थायी और फ्लेक्सी श्रमिक मुहैया करवाने वाला इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन भी भागीदार होगा। वर्तमान में भारत में 982 रोजगार केंद्र हैं, जिसमें से पहले चरण में 100 को आधुनिक बनाएगी। सरकार के इस साहसिक कदम से देश के लाखों बेरोजगार युवाओं को मदद मिलेगी।