नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। भूमि अधिग्रहण पर बहुत जल्द तीसरी बार अध्यादेश आ सकता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने केरल में इसका संकेत दिया है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार को बजट सत्र का औपचारिक सत्रावसान होने से पहले ही अध्यादेश लाना होगा। इससे पहले सेबी संशोधन विधेयक के मामले में तीसरी बार अध्यादेश लाया गया था।

यूं तो जुलाई-अगस्त में होने वाले मानसून सत्र में भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है, लेकिन उसे प्रभावी बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की मजबूरी है। बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा से विधेयक को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन राज्यसभा में उसे पेश तक नहीं किया जा सका था। सत्रावकाश में ही पांच अप्रैल को अध्यादेश की अवधि खत्म हो रही थी। लिहाजा राज्यसभा में सत्रावसान की घोषणा कर सरकार ने दोबारा अध्यादेश जारी किया था जिसमें वे नौ संशोधन जोड़ दिए गए थे जिसके साथ लोकसभा में इसे मंजूर किया गया था।

इस बार भी ज्यादा सतर्कता बरतते हुए सरकार ने लोकसभा में इसे पेश करने के साथ ही संयुक्त समिति को भी भेज दिया। दरअसल, यह इस रणनीति के साथ किया गया है कि मानसून सत्र में विपक्ष राज्यसभा में इसका रास्ता न रोक सके। अगर ऐसा हुआ भी तो सरकार के लिए संयुक्त सत्र बुलाकर इसे पारित कराने का रास्ता खुल जाएगा।

बहरहाल, सत्र की समाप्ति के साथ वर्तमान अध्यादेश भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा उसे प्रभावी बनाए रखने के लिए फिर से अध्यादेश लाया जाएगा। संबंधित मंत्री बीरेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि कर दी है। चूंकि अभी सत्रावसान नहीं हुआ है लिहाजा पिछला अध्यादेश बरकरार है।

इससे पहले तीन बार जारी हुआ था सेबी का अध्यादेश

गौरतलब है कि इससे पहले सेबी अध्यादेश तीन बार लाया गया था। पहले जुलाई 2013 में इससे संबंधित अध्यादेश लाया गया था। दूसरी बार सितंबर में उसे फिर से लाया गया और तीसरी बार 2013 के शीतकालीन सत्र के बाद उसे फिर से लागू किया गया था।