सरकार की योजना सन् 2022 तक लोगों को सस्ता आवास उपलब्ध कराने की है। वे इस पर जल्द काम भी कर रही है। इसके लिए हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक, हुडको और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रधानमंत्री आवास योजना में अतिसक्रियता से लोगों को ऋण उपलब्ध कराने को कहा है।
एकेंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आज बताया कि सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सस्ते आवास बनाने के कार्यो की समीक्षा की और आवास ऋण पर सब्सिडी उपलब्ध कराने वाली दो नोडल एजेंसियों राष्ट्रीय आवास बैंक और हुडको से सक्रियता से काम करने काे कहा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से भी लोगों को तेजी से ऋण देने को कहा गया। श्री मिश्रा ने कहा कि दोनों नोडल एजेंसियों को एक कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए और उसके अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिसंबर तक कम से कम दो लाख लोगों को सस्ते आवास की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
बता दें कि अब तक 21 लाख सस्ते मकानों को सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। इनमें कमजोर वर्ग और कम आय वर्ग के लिए 43 हजार 166 मकानों के ऋण में 824 करोड़ रुपए की सब्सिडी के रुप में दिए गए हैं। इसके अलावा मध्यम आय वर्ग के मकानों के लिए पांच करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रुप में दी गयी है।
