सरकार कालेधन को लेकर किस तरह सख्त हो रही है इस बात का अंदाज़ा आप नोटबंदी जैसे फैसले से लगा सकते है। सरकार एक के बाद एक करके नए नियम लागू कर रही है जिससे घरों में छुपा कालाधन बाहर आ सके। सरकार ने बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी कानून लाकर देशभर की कई बेनामी संपत्तियों पर कार्यवाही की है।

शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए पीएसयू बैंकों के 27 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों पर इरेगुलर ट्रांजैक्शन का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा 6 अधिकारियों को नॉन सेंसिटिव पोस्ट्स पर ट्रांसफर कर दिया है। नोटबंदी के बाद से ये वित्त मंत्रालय का बड़ा एक्शन है जिसमें एक साथ 27 बैंक कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है।

गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद से देश में कई लोग है जिनके पास अनगिनत कैश तिजोरियों और कमरों में भरा पड़ा है, हो सकता है कि ये अधिकारी ऐसी ही किसी गतिविधी में लिप्त हो जिसमें वे ब्लैकमनी को व्हाइट करने में जुटे हो। हालांकि इनके सस्पेंड होने के कारणों का खुलासा वित्त मंत्रालय ने नहीं किया है।

वित्त मंत्रालय ने जारी प्रेस रिलीज़ में सिर्फ इतना ही कहा है कि ये इरेगुलर ट्रांजैक्शन जैसी गतिविधियों में लिप्त थे।