8 लाख सॉफ्टवेयर इंजिनियर्स अपनी जॉब खोने वाले हैं, जानिए क्यों?
H1-B वीजा पर ट्रंप प्रशासन की ओर से लगे प्रतिबंधों के कारण पहले से मुश्किल हालातों से जूझ रहा IT सेक्टर और भी खतरे में आ गया है। IT सेक्टर ऐसे दौर में है, जब उसे खेल में बने रहने के लिए अपने दशकों पुराने बिजनेस मॉडल को बदलना होगा। तभी इस सेक्टर में काम करने वाले 40 लाख लोगों की नौकरी सुरक्षित रह सकती है।
H1-B वीजा पर लगे प्रतिबंधों का है यह दुष्प्रभाव
एक समय पर IT सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति भारत की तकनीकी तरक्की का पोस्टर बॉय था। IT सर्विसेज से भारत की पढ़ी-लिखी मिडिल क्लास का जीवन काफी सुधरा, उसकी पर्चेसिंग पावर बढ़ी, स्टेटस बढ़ा, उसे विदेश घूमने के मौके मिले, मोटी सैलरी मिली। एक IT कोडर के सपने कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन भारत के यह सपने H1-B वीजा पर लगे प्रतिबंधों की वजह से अब टूटने के करीब हैं। H1-B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशियों को नौकरी देती थी।
40 लाख सॉफ्टवेयर इंजिनियर्स में से 20 प्रतिशत अपनी नौकरी गंवा देंगे
जिस तरह से मौके कम हो रहे हैं और मार्केट बदल रहा है, उसे देखते हुए 2020 तक भारत के 40 लाख सॉफ्टवेयर इंजिनियर्स में से 20 प्रतिशत अपनी नौकरी गंवा देंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि मार्केट की हालत ऐसी होगी कि निकाले गए इंजिनियर्स के लिए दूसरी नौकरी मिलना काफी मुश्किल होगा।
और भी कई सेक्टर के लोगों के ऊपर अनिश्चितता के बादल
आईटी सेक्टर में काम करने वाले या काम करने की चाह रखने वाले मुश्किल में हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि नौकरियों के इस सूखे ने केवल इसी सेक्टर को प्रभावित किया है। भारत के 48 करोड़ वर्किंग क्लास में और भी कई सेक्टर के लोगों के ऊपर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। टेलिकॉम इंडस्ट्री की अगर बात करें तो यह एक दशक पहले अपने उच्चतम स्तर पर थी, 40 लाख लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए थे लेकिन अभी यह सेक्टर भी मुश्किल में है। वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी कंपनियां एक होने जा रही हैं। यह सेक्टर 30 से 40 प्रतिशत एंप्लॉयी बेस को निकट भविष्य में हटा देगा। सबसे अधिक लोगों को ‘ऑफिस जॉब’ देने वाले बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वह भी अपने स्ट्रेस्ड असेट्स के कारण जूझ रहा है। उदाहरण के लिए HDFC बैंक ने 2016-17 में स्टाफ 4,500 कम कर दिया था।
बढ़ता संकट
भारत में लेबर डेटा मिलना ही मुश्किल काम है अगर आप को डेटा उपलब्ध हो भी जाता है तो आप उसमें काफी कमियां होती हैं। लेबर ब्यूरो सर्विस के अनुसार भारत में लेबर से जुड़े 8 सेक्टरों जैसे आईटी, टेक्सटाइल, गार्मेंट्स ने 2015 में 1.35 लाख नौकरियां जोड़ीं। 2014 में आई क्रिसिल की एक रिपोर्ट में यह अंदाजा लगाया गया था कि 2011-12 से 2018-19 के बीच भारत में गैर-कृषि से जुड़ी केवल 3.80 करोड़ नौकरियां ही होंगी। रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 2004-05 से 2011-12 के बीच में 5.20 करोड़ नौकरियां निकलीं थीं।
सरकार का अधूरा वादा
मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान हर साल 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। ऐसा नहीं है कि आर्थिक वृद्धि की दर कम है और नौकरियां नहीं निकल रही हैं। नई नौकरियां पैदा हो रही हैं लेकिन वह मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है।
ऑटोमेशन की मार
आईटी से लेकर बैंकिंग तक और ऑटोमोबाइल से लेकर टेलिकॉम सेक्टर तक ऑटोमेशन ने जॉब मार्केट हिला दिया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इससे भारत में 69 प्रतिशत नौकरियों को खतरा है।
स्किल्स की कमी
भारत के सामने नौकरियों का संकंट है। हर साल 10 लाख इंजिनियर्स में से 90 प्रतिशत नौकरी देने लायक नहीं हैं।
कृषि से मोहभंग
भारत की जीडीपी में 15 प्रतिशत हिस्सा ऐग्रिकल्चर सेक्टर का है, लेकिन इससे देश की कुल वर्कफोर्स का 45 प्रतिशत जुड़ा हुआ है।
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