केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर अखिलेश देंगे राज्य कर्मचारियों को बोनस
लखनऊ. अखिलेश सरकार केंद्र की तरह 3500 रुपये की जगह 7000 रुपये दीवाली बोनस प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए दे सकती है। शासन का वित्त महकमा केंद्र के आदेश पर मंथन कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर जल्द निर्णय की संभावना है।
केंद्र सरकार ने बोनस की अधिकतम सीमा 3500 से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से पिछले तीन अक्तूबर को जारी आदेश में कहा गया है कि उसका आदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू माना जाएगा जो बोनस के संबंध में केंद्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह स्कीम में नहीं आते हैं। ऐसे में 2015-16 से बोनस की बढ़ी राशि देने पर विचार हो रहा है।
बोनस दीपावली के पहले दिया जाता रहा है, लिहाजा इस पर अगले सप्ताह निर्णय हो सकता है। प्रदेश सरकार महंगाई भत्ता (डीए) व बोनस के मामले में केंद्र की रीति का ही पालन करती आई है। 2014-15 के लिए केंद्र के बराबर 3500 रुपये के आधार पर ही बोनस का भुगतान किया गया था। प्रदेश सरकार आधा बोनस नकद देती है और आधे का भुगतान जीपीएफ में करती है। ऐसा हुआ तो 3454 रुपये नकद मिल सकता है। बोनस एक महीने के लिए दिया जाता है लेकिन इसकी गणना 30 दिन मानकर की जाती है।
अधिकतम 7000 रुपये बोनस मंजूर किए जाने पर 30 दिन का बोनस 6908 रुपये रहने की संभावना है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र व सचिव ओंकारनाथ तिवारी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से केंद्र के कर्मचारियों की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 7000 रुपये बोनस का भुगतान कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को भी बढ़े बोनस का भुगतान जल्द करना चाहिए।