Friday, September 1st, 2017 18:27:23
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2019 तक गरीब परिवारों को मिलेगा आसान शर्तों पर लोन, सरकार बना रही योजना




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अब सरकार ग्रामीण इलाकों के परिवार को गरीबी से बाहर निकलने में मदद करेगी। इसके लिए सरकार माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम बना रही है, जिसके तहत अगले तीन से पांच सालों में प्रति परिवार को एक लाख रूपए तक का कर्ज बिनी किसी शर्त के दिया जाएगा। यानि बिना कोई चीज गिरवी रखे लोन मुहैया कराएगी सरकार। साथ ही इस लोन पर लगने वाले ब्याज में सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा ने कहा है कि हमने कर्ज लेने की प्रक्रिया सरल कर दी है। हम हर परिवारों की अजीविका के साधनों के ब्यौरे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसके अनुसार ही कर्ज दिया जा सके।

सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना म करीब 8.5 करोड़ परिवारों को चिन्हित किया गया है। साल 2019 तक इन परिवारों को इस योजना से जोड़ लिया जाएगा। दरअसल, बैंक लिंकेज डबल करना चाहती है ताकि हर साल 60 हजार करोड़ रूपए का कर्ज दिया जा सके।

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ये है सरकार का लक्ष्य-

लक्ष्य ये है कि परिवारों की निर्भरता स्थानीय तौर पर कर्ज देने वालों और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर से हटाई जाएं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। जबकि बैंक अमूमन 11 प्रतिशत का इंटरेस्ट लेती है। नए प्रस्ताव के तहत सबवेंशन के कारण बॉरोअर पर ब्याज का बोझ काफी कम हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय के साथ एक  मेमोरेंडम पर साइन कियाताकि ऐसे परिवारों को पोल्ट्री फॉर्म लगाने और बकरी पालन आदि के लिए कर्ज दिया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय 4 प्रतिशत तक इंटरेस्ट रेट सबवेंशन मुहैया कराएगी। ताकि इन परिवारों को लोन 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर मिल सके।

सिन्हा ने कहा कि हम लोग लोन मुहैया कराके अजीविका के कई मौके बनाना चाहते हैं। लोन मुहैया कराने के मामलों में मिनिस्ट्री ग्रामीण इलाकों में कर्ज देने के विभिन्न राज्यों के मॉडल्स का अध्ययन कर  रही है। 2015-16 में स्वयं सहायता समूह की तरफ से जुटाए गए कर्ज का आंकड़ा 40 प्रतिशत बढ़कर 30 करोड़ रूपए हो गया था। इस पैसे से ग्रामीण इलाकों में खेती बाड़ी के अलावा दूसरे कार्यों में रोजगार के मौके बनाए जाते हैं।

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