केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए एक बड़ा एलान कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रूपए के बकाया सूद को माफ करने का एलान कर दिया है। ये माफी पिछले साल नवंबर और दिसंबर के सूद पर लागू होगी। सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को इस एलान से फायदा होगा।

रबी की फसल को फायदा
एक्सपर्ट्स के मुताबिक फैसले का मकसद नोटबंदी की मार से जूझ रहे किसानों को रबी फसल के लिए आसान लोन दिलवाना है। इसके लिए सरकार नाबार्ड के जरिए सहकारी बैंकों को अतिरिक्त पैसा देगी। ब्याज माफी का फायदा सहकारी बैंक मौजूदा वित्तीय साल में भी किसानों को पहुचाएंगें

किसान पहले से ही नोटबंदी की मार के कारण परेशान थे। उनकी शिकायत थी कि नोटबंदी के कारण उन्हें बीज और खाद खरीदने में काफी परेशानी आ रही हैं ऐसे में सरकार के इस एलान से उन्हें काफी राहत मिलेगी। इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1060 करोड़ रूपए का बोझ पड़ने का अनुमान है। किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज माफी के लिए साल 2016-17 में जारी 15 हजार करोड़ रूपए पहले ही खर्च किए जा चुके है।

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