Thursday, August 31st, 2017
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नोटबंदी: डिजिटल बनो, डिस्काउंट पाओ




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डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया 11 बड़े एलान

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नई दिल्ली। कल यानी 8 दिसंबर से नोटबंदी को पूरा 1 महीना हो गया है। इसके साथ ही नोटबंदी के अगले चरण की घोषणा कर दी है। जी हां मोदी सरकार ने नोटबंदी का एक महीना पूरा होने के बाद डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए कई खास सुविधाओं का एलान कर दिया है। दरअसल वित्तमंत्री अरूण जटेली ने गुरूवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई नई घोषणाएं की है। वित्तमंत्री ने ऐसी कई घोषणाएं की है जिसमें विभिन्न प्रकार की छूट दी गई है। इन घोषणाओं में रेलवे ई टिकट, सरकारी बीमा, क्रेडिट कार्ड, पेट्रोल पंप पर डिजिटल पेमेंट, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड, टोल प्लाजा संबंधित जानकारी है।

जेटली ने किए11 एलान

जेटली ने कहा- मुख्य उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा जहां भी संभव हो इकोनॉमी में कैश ट्रांजेक्शन कम किया जाएगा। इसके ऑप्शन के रूप में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना है। ”सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और बाकी सारे डिजिटल करंसी मैथेड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रही है। सरकार ने डिजिटल पॉलिसी के तहत कुछ निर्णय लिए हैं।”

क्या और किसमें मिलेगी छूट

1.पेट्रोल-डीजल के कंज्यूमर्स को मिलेगा डिस्काउंट

वित्त मंत्री ने कहा, साढ़े चार करोड़ ग्राहक रोज पेट्रोल और डी़जल खरीदते हैं। लगभग 1800  करोड़ रुपये का कारोबार हर दिन होता है। यह 20 से लेकर 40 प्रतिशत तक डिजिटल हो गयी है। इससे काफी मदद मिली है। इससे एक महीने में 360 करोड़ रुपए की हर दिन की कैश रिक्वायरमेंट कम हुई है। 30% बढ़ी तो सालाना रिक्वायरमेंट 2 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगी। सरकार ने फैसला किया है कि जो डिजिटल मोड से पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, उसे 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह डीजल की कीमत 54.57 रुपए है। इस पर अब 41 पैसे का डिस्काउंट दिया जाएगा।

2.गांव-गांव डिजिटल पेमेंट पहुंचाने की योजना

जेटली ने बताया कि देश में  हर 10,000 की आबादी वाले गांव में दो प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीनें उपलब्ध करायी जाएंगी, इसके लिये एक लाख गांव चुने जाएंगे। बता दें कि प्वाइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीनें डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए होती हैं।

3.रेलवे टिकट पर डिस्काउंट

फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सबअर्बन रेलवे नेटवर्क में मंथली और सीजनल टिकट डिजिटल मोड से लेने वालों को 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा। यह 1 जनवरी 2017 से लागू होगा। मुंबई सब अर्बन रेलवे के साथ इसकी शुरुआत होगी।

4.मुफ्त में मिलेगी बीमा

ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदारी पर 10 लाख की दुर्घटना बीमा मुफ्त मिलेगी। सरकार ने कहा है कि करीब 14 लाख पैसेंजर रोज रेलवे टिकट खरीदते हैं। इनमें से 58% ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं। जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा, उसको टिकट के साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री मिलेगा।

5.रेलवे फैसिलिटीज पर डिस्काउंट

रेलवे की खानपान, विश्राम गृह, रिटायरिंग रुम के जैसी फैसेलिटीज के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को 5% का डिस्काउंट मिलेगा।

6.टोल प्लाजा होंगे सस्ते

नेशनल हाईवे पर जितने टोल प्लाजा हैं, उन पर टोल के लिए RFID या फास्टैग कार्ड के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट 2016-17 में कस्टमर्स को मिलेगा।

7.इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रीमियम पर डिस्काउंट

सरकारी बीमा कंपनियों के कस्टमर्स को पोर्टल से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने और उसका ऑनलाइन प्रीमियम भरने पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। यह जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए है। इसी तरह 8 फीसदी का डिस्काउंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और उसकी प्रीमियम के ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा

8.किसानों को मिलेंगे रुपे किसान कार्ड

जेटली ने कहा कि नाबार्ड के जरिए रूरल, रीजनल और को-आपरेटिव बैंक के 4.32 लाख किसान कस्टमर्स हैं। उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। सरकार उन्हें रुपे कार्ड भी देगी। इन्हें वे POS, एटीएम और माइक्रो एटीएम के जरिए इस्तेमाल कर पाएंगे।

9.सस्ती होंगी पीओएस मशीनें

सरकारी बैंकों की तरफ से PoS मशीनों, माइक्रो एटीएम का किराया 100 रुपए महीने से अधिक न हो।

10.2000 रुपये के सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर सर्विस टैक्स लागू नहीं होगा

डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपए तक के सिंगल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले सर्विस टैक्स से छूट मिलेगी। RBI ने डेबिट कार्ड से 2,000 रु. तक के ट्रांजैक्शन पर 0.75% एमडीआर की सीमा तय कर रखी है। ट्रांजैक्शन 2,000 रु. से ज्यादा का है तो दुकानदार 1% तक शुल्क ले सकता है।  क्रेडिट कार्ड के लिए RBI ने एमडीआर की कोई सीमा तय नहीं की है। पर दुकानदार 3% तक लेते हैं।

11.अर्थव्यवस्था में कैश का फ्लो कम किया जाएगा

PSUs के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर लगने वाली फीस का भार पब्लिक सेक्टर यूनिट ही उठाएगी।  सरकार ने कहा PSUs ये निश्चित करें ट्राजेक्शन फीस/MDR का भार कस्टमर्स पर ना आए।

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