नई दिल्ली। केंद्र में बैठी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2025 तक देश के हर नागरिक को स्वयं का घर दिलाने की बात कहीं थी जिसके लिए केन्द्र सरकार ने भी अपने प्रयास शुरु कर दिए हैं। सरकार की इस कोशिश का असर ईपीएफओ पर दिखाई देने लगा है। सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर काम कर रहा है। इसके तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ते दरों में होम लोन मिलेगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ’ईपीएफओ अपने उपभोक्ताओं को सस्ते आवास देने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसे अगले महीने तक किसी भी समय विचार-विमर्श के लिए इसके ट्रस्टियों के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है।’ एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार, ईपीएफओ की योजना है कि उसके 5 करोड़ खाता धारक इस योजना का लाभ लेकर अपना आशियाना बना सकें।

इस महीने की शुरूआत में श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा था कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उपभोक्ताओं को सस्ती आवास योजना उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर काम कर रही है। पिछले साल 16 सितंबर को हुई ईपीएफओ के न्यासियों की बैठक में भी इस मुद्दे पर विचार किया गया था।

समिति की तैयार योजना के तहत आप घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते से एकमुश्त धन ले सकेंगे जिसका भुगतान आपको बतौर ईएमआई अपने पीएफ अकाउंट में ही करना होगा। इसके लिए सरकार खरीददार, बैंक या हाउसिंग एजेंसी और ईपीएफओ के बीच तीन स्तरीय समझौता कराएगी। इस योजना का उद्देश्य उन कम आय वर्ग के लिए घर खरीदने का इंतजाम करना होगा जो अपने कार्य के दौरान पूरी जिंदगी घर नहीं खरीद पाते।

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