श्रमिको की हड़ताल को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि अब न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए होगी साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को 2 साल का बोनस भी दिया जाएगा। सरकार ने ये फैसला इसीलिए लिया है ताकि वह श्रमिक संगठनो को आगामी 2 सितंबर को हड़ताल पर जाने से रोक सके। बता दें कि पहले कर्मचारियों की एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 246 रुपए थी जिसे सरकार ने बढ़ा कर 350 रुपए कर दिया है। यहीं नहीं सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित दर से दो साल का रुका हुआ बोनस भी देगी। इसमें वर्ष 2014-15 और 2015-16 को शामिल किया गया है। यह बोनस सी ग्रुप के कर्मचारियों को ही दिया जाएगा।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपनी घोषणा करते हुए कहा कि सरकारें चाहे तो वह अपनी न्यूनतम मजदूरी इससे ज्यादा दे सकते है, लेकिन इससे कम नहीं। बता दें कि केंद्रीय श्रम संघो से उनकी मांगों पर बातचीत करने के लिए जेटली ने एक समिति बनाई थी। इस समिति में पांच लोगों को शामिल किया गया था। ताकि इस प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को रोका जा सके।

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