एक साल और टला NEET, कैबिनेट ने दी मंजूरी
देशभर में कॉमन मेडिकल टेस्ट को लेकर विवाद पहले से ही चल रहे थे। अब एक और नया विवाद शुरू हो गया हैं। इस बार विधार्थियों को कॉमन मेडिकल टेस्ट देना जरूरी नहीं होगा। शुक्रवार को कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा करते हुए ये निर्णय लिया गया कि NEET को एक साल के लिए पोस्टपोन किया जाए। गौरतलब है कि NEET पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का कई राज्यों ने विरोध किया है। इसी के बाद इस मामले को लेकर विशेष आदेश लाने की बात कही गई जिसे आज सुबह कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है। उधर याचिकाकर्ताओं के वकील अमित कुमार ने कहा है कि कैबिनेट के इस अध्यादेश के खिलाफ वह 24 जुलाई से पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
केजरीवाल ने लिखी मोदी को चिठ्ठी
इतना होते ही केजरीवाल ने मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा कि कई नेता निजी मेडिकल कॉलेजा में गोरखधंधा कर रहे हैं और ऐसे में NEET पर अध्यादेश देश के खिलाफ होगा। केजरीवाल ने चिट्ठी में यह भी कहा है कि अध्यादेश लाने का मतलब है कि सरकार काला धन रखने वालों के साथ है।
फडणवीस की पीएम से मुलाकात
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि वे पीएम मोदी से बुधवार 18 मई को मिलेंगे। उन्होने कहा है कि ’मैंने नरेन्द्र मोदी जी से इसका समाधान निकालने की गुज़ारिश की और इस पर जल्द फ़ैसला करने को लेकर उनके सकारात्मक रुख़ के लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं।’
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