नोटबंदी के बाद से मोदी सरकार देश को डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए सरकार कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने में लगी हुई है। देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फ़ैसला लिया है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को यह निर्देश दिया है कि 5000 रुपए मूल्य से अधिक से सभी पेमेंट अब डिजिटली किए जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अब किसी भी सरकारी खरीद या अन्य किसी तरह के भुगतान जो सरकार के अलग अलग तरह के मंत्रालयों से किए जाते हैं वे अब नकदी में न होकर डिजिटली होंगे।

ये कहा वित्त मंत्रालय ने
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और गारंटी/ ऋणी संस्थानों को सरकार की तरफ से किए जाने वाले 5000 रुपए से ऊपर के भुगतानों अब से ई-पेमेंट के माध्यम से किए जाएंगे।”

-ग़ौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैंक करने की घोषणा कर दी थी। इस घोषणा के बाद से ही यानी 9 नवंबर से ही लोग नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसे देखते हुए काफी सारे कारोबारी भी ई-पेमेंट जैसे विकल्पों पर आ गए हैं, ताकि उनका कारोबार चलता रहे। अब केंद्र सरकार भी कैशलेस ट्रांजेक्शन पर खासा जोर दे रही है ताकि कालेधन पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सके।

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