जूनियर मंत्रियों की ज्यादातर ये शिकायत रहती है कि , उन्हें अधिकार हासिल नहीं है, जिसका असर उनके काम पर पड़ता है। यही नहीं बड़े नौकरशाह लोग भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अब ये शायद बीते दिनों की बात हो जाएगी। जी हां, दरअसल, नरेन्द्र मोदी चाहते हैं जूनियर मंत्रियों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं ताकि वे सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से उतार सकें।

मंत्रालयों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट में किसी बिंदु से पहले जूनियर मंत्रियों की राय को जरूर शामिल किया जाए। हाल ही के दिनों में ये देखा गया कि जूनियर मंत्रियों की भूमिका संसद में जवाब देने तक ही सीमित रह गई है। उन मंत्रियों के पास काम करने के लिए कुछ खास नहीं होता। जिसका असर उनके मनोबल पर पड़ता है। लेकिन पीएम चाहते हैं कि इस तरह के नजरिए को बदलने की जरूरत  है। राज्य मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा जिममेदारी देने की जरूरत है। ताकि वो डिसीजन प्रोसेस में शामिल हो सकें।

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक कॉलिंग अटेंशन मोशन से जुड़े हएु मामलों में कैबिनेट स्तर के मंत्री जवाब देते थे, लेकिन अब राज्यमंत्रियों को भी ज्यादा से ज्यादा जवाब देने के अधिकार दिए जाएंगे, ताकि वे खुद को संसदीय कार्यपद्धति से जोड़ सकें।

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