नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के उत्तर प्रदेश में लागू होने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए खूशखबरी है। जी हां उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश सरकार ने उन्हें न्यू ईयर का तोहफा दे दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सातवें आयोग की सिफारिशों को आज यानी मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में लगभगल 15 से 20 प्रतिशत का फायदा हो सकता है।

जनवरी 2017 से मिलेगा फायदा

खबरों की मानें तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी जनवरी 2017 से मिलनी शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही इसका सीधा सा सकारात्मक असर 16 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 22 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा चुनावी तोहफा

फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि, आज हमने वेतन समिति से जुड़ा फैसला लिया है, लाखों लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। इससे सरकार पर कई हजार करोड़ का भार आएगा। अभी दो महीने जब तक हमारी सरकार है हम लोगों को इसका फायदा देंगे। अगर चुनाव में वे हमें वोट देंगे तो आगे भी ऐसे फायदे हम कर्मचारियों को पहुंचाते रहेंगे। उन्होंने आगे ने नोटबंदी के बाबत कहा कि जो लोग 50 दिन गिनते थे, सुना है कि वे और 50 दिन गिन रहे हैं। यह समस्या 50 दिन में नहीं सुधरेगी, एक साल लगे।

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