बॉलीवुड स्टार सलमान ख़ान को एक बार फिर चिंकारा शिकार मामले में कोर्ट का सामना करना होगा। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। दरअसल, इस मामले में सलमान की सजा बढ़ाए जाने को लेकर राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने 18 साल पुराने मामले में 25 जुलाई 2016 को सलमान ख़ान को बरी कर दिया था। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

याचिका में क्या कहा राजस्थान सरकार ने?
-अपनी याचिका में राजस्थान सरकार ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फ़ैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर निचली अदालत के फ़ैसले को लागू करे और सलमान खान को सरेंडर करने का आदेश दे, ताकि वह बाकी की सजा पूरी कर सकें।

-याचिका में राजस्थान सरकार की ओर से कहा गया है कि घटना के वक्त चश्मदीद गवाह जिप्सी ड्राइवर हरीश दुलानी मौजूद था लेकिन उसने बयान को अहमियत नहीं दी गई थी। राजस्थान सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि वह सलमान के ख़िलाफ़ दुलानी के बयान को मंजूर करे।

-इतना ही नहीं राजस्थान सरकार ने अपनी याचिका के ज़रिए हाईकोर्ट के काम पर भी सवाल उठा दिए है। याचिका में कहा गया कि ट्रायल के दौरान मामूली विसंगतियों से पूरे मामले को हल्का नहीं किया जा सकता। राजस्थान हाईकोर्ट इस केस के पूरे हालात को देखने में नाकाम रहा है, जो बिना शक अभियोजन पक्ष द्वारा साबित करते हैं कि सलमान इस मामले में दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सलमान को नोटिस जारी किया है।

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