Monday, October 23rd, 2017 09:47:43
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इस मुल्क़ ने भी लिया भारतीयों की नौकरी छीनने का कड़वा फैसला




Education & Career

Bohra Saudi Arabia Unemployment

अमेरिका के डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन की ‘हायर अमेरिकन’ की नीति की तर्ज पर ही सऊदी अरब सरकार ने भी दूसरे देशों के लोगों को शॉपिंग मॉल्स जैसी जगहों में नौकरी नहीं देने का फैसला लिया है। सऊदी अरब सरकार इसके जरिए अपने देश के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना चाहती है। सऊदी अरब इन दिनों अपनी इकोनॉमी को कच्चे तेल पर आधारित रखने की बजाय अन्य उद्योगों के विकास में जुटा है। माना जा रहा है कि इस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत ही सऊदी सरकार ने यह फैसला लिया है।

भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों पर अच्छा-खासा फर्क पड़ेगा

इस फैसले से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई मुल्क खासे प्रभावित होंगे, जहां से लाखों की संख्या में लोग रोजगार के अवसरों की तलाश में सऊदी अरब का रुख करते हैं।

फैसला लेने के लिए पूरा समय दिया जाएगा

मबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले से सऊदी अरब के लोगों के लिए 35,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सऊदी लेबर मिनिस्टर खालेद अबा अल-खैल ने अल-अरबिया न्यूज चैनल से कहा कि कंपनियों को विदेशी लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स पर फैसला लेने के लिए पूरा समय दिया जाएगा। ऑफिशियल सऊदी प्रेस एजेंसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मार्केट तय करेगा कि इस बारे में कब और किस तरह से फैसला लिया जाएगा?

सऊदी में 50% आबादी 25 से कम उम्र की, जिन्हें रोजी-रोटी देना बड़ी चुनौती

सऊदी के डिप्टी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इकोनॉमी की क्रूड ऑइल पर निर्भरता कम करने के लिए अन्य उद्योगों के विकास की नीति तैयार की है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी इसका एक हिस्सा है। सलमान की योजना इकोनॉमी के विकास में बाहरी मुल्कों के कर्मियों पर निर्भरता को कम करने की है।
सऊदी सरकार की प्राथमिकता अपने देश के युवाओं को रोजगार देने, प्रोजेक्ट्स की लागत कम करने पर है। सऊदी में 50% आबादी 25 साल से कम आयु के युवाओं की है, जिन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर देना सरकार के लिए चुनौती है।

वीमेन में अन-एम्प्लॉयमेंट परसेंट 34.5%

बीते साल की फोर्थ क्वार्टर में सऊदी ार्ब में बेरोजगारी की दर 12.3% के स्तर पर थी, जो इससे पूर्व के साल में 11.5% ही थी। सिर्फ इतना ही नहीं सऊदी वीमेन की बात करें, तो उनमें बेरोजगारी का प्रतिशत 34.5% है। सऊदी लेबर मिनिस्ट्री के आदेश में कहा गया है कि वीमेन से जुड़ी सामग्री बेचने वाली कम एम्प्लाइज वाली दुकानों में सऊदी महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

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