कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए वित्त मंत्रालय का बड़ा एलान
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आज नोटबंदी को पूरे 15 दिन बीत चुके हैं। इसी बीच कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय ने कुछ और नए कदम उठाए हैं। बुधवार को वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने अपने इस एलान से किसानों और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों को बड़ी राहत दी है।
कृषि संबंधी कर्ज़ों की मदद के लिए नाबार्ड ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए 21,000 करोड़ रुपये की सीमा की अनुमति दी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अब डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। सरकार ने इसे हटा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसे पेटीएम से भुगतान की सीमा बढ़ाई गई। ई वॉलेट से पेमेंट की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए की गई है।
ये एलान भी किए वित्त मंत्रालय ने
-रेल यात्रियों के लिए सरकार ने एलान किया है कि भारतीय रेल 31 दिसंबर तक ई-टिकट बुक कराने पर सेवा शुल्क नहीं लेगा।
-फीचर फोनों से किए जाने वाले सभी डिजिटल लेन-देन 31 दिसंबर तक सेवा शुल्क से मुक्त रहेंगे।
-इसके अलावा सभी सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वेतन देने और अन्य खर्चों के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग करें। रिजर्व बैंक ने कैश वॉलेट की लिमिट को भी दोगुना कर बीस हजार रुपए कर दिया है।
बिग बाजार से भी मिलेंगे नए नोट
देशभर में मौजूद तकरीबन 260 स्टोर्स से अब आप डेबिट कार्ड स्वेप करके 2000 रुपए निकाल सकेंगे। इसके लिए बिग बाजार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से टाईअप कर लिया है। इस बात की जानकार बिग बाजार के सीईओ किशोर बियानी ने मंगलवार को खुद ट्वीट करके दी है। बता दें कि इससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने देशभर के पेट्रोल पंपों से भी डेबिट कार्ड स्वेप करके पैसे निकालने की इजाजत दी है। नोटबंदी के बाद एटीएम और बैंकों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
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