पिछले कई सालों से विवादों के घेरे में रहा राम मंदिर के निर्माण को लेकर अब प्रस्ताव पारित हो गया है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया है।प्रस्ताव में संसद में कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की बात कही गई है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि संत 1984 से राम मंदिर आंदोलन चला हैं। मंदिर निर्माण केवल संसद में कानून बनाकर ही किया जा सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगडिय़ा ने बताया कि परिषद ने मोदी सरकार को तीन साल का समय दिया। अभी तक मोदी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार देश के विकास को तरजीह दी है। अब समय आ गया है जब सरकार संसद में कानून बनाकर संतों व हिंदू जनमानस की भावनाओं के अनुरूप राम मंदिर निर्माण के लिए मार्ग तय करें।