पत्थरबाजों को धूल चटाएगी महिला बटैलियन, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
कश्मीर में कुछ दिनों पहले पत्थरबाजी के कारण काफी विवाद हुआ था। इस विवाद के कारण सरकार भी चिंता में है। इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर महिला बटैलियन बनाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने घाटी की स्थिति पर चर्चा के लिए गुरुवार को बुलाई बैठक में इंडियन रिजर्व बटैलियंस के हिस्से के तौर पर राज्य में 1,000 महिला बटैलियन की भर्ती को मंजूरी दे दी है।
पत्थरबाजी रोकने में करेगी मदद
यह बटैलियन घाटी में पत्थरबाजी की घटना रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के काम में मदद करेगी। गौरतलब है कि कथित पुलिस ज्यादती के खिलाफ पिछले एक पखवाड़े से कश्मीर घाटी में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं में छात्राएं भी सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंकती देखी गई हैं।
देशभर में 144 रिजर्व बटालियन
केंद्र सरकार की रिजर्व बटैलियंस में भर्ती होने वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती उनके अपने गृह राज्य में ही की जाती है। देश भर में कुल 144 रिजर्व बैटलियंस मौजूद हैं। इनमें से चार-चार बटैलियन नक्सल हिंसा प्रभावित 12 राज्यों में पहले से ही तैनात हैं। पांचों बटैलियन में 5 हजार पदों पर भर्ती की जानी है। इनके लिये जम्मू-कश्मीर के लगभग 1.40 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 40 प्रतिशत आवेदन कश्मीर घाटी से मिले हैं।
आईआरबी के लिए 1.40 लाख आवेदन
एक अधिकारी ने कहा कि आईआरबी के 5 बटैलियन में खाली पदों पर नियुक्ति के लिए 6,000 महिलाओं समेत जम्मू-कश्मीर के करीब 1.40 लाख युवाओं आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि आवदेकों का रुख काफी उत्साहवर्धक है क्योंकि एक पद के लिए आवेदकों की संख्या करीब 30 हैं। एक बटैलियन को शुरू करने पर कुल खर्च करीब 61 करोड़ रुपये आता हैं, जिसमें से 75 फीसदी राशि केंद्र सरकार देगी।
सरकार ने साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में राज्य के विकास के लिए 80 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा में से 19 हजार करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राज्य मे 63 विकास परियोजनाओं के बारे में चर्चा की गई थी।
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