केन्द्र सरकार ने कल सभी मंत्रालयों से दिहाड़ी आधार पर काम करने वालों की भर्ती रोकने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालयों ने विभागों को नियमित कर्मचारियों द्वारा किए गए काम और उत्पादाकता का आकलन करने को कहा गया है, जिससे कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के किए गए काम को उनके हवाले किया जा सके।

सरकार द्वारा ये कदम ऐसे समय उठाया गया, जब देखा गया कि दिहाड़ी वकर्स के काम को लेकर कड़े दिशा- निर्देश जारी होने के बावजूद विभिन्न मंत्रालय सरकारी नीतियों के खिलाफ नियमित कामों के लिए कैजुअल वकर्स की सेवाएं लेते हैं। डीओपीटी ने सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों के सचिवों को जारी निर्देश में कहा है कि इन दिशा निर्देशों को लागू करने में लापरवाही को गंभीरता से देखा जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए उचित प्राधिकार के ध्यान में लाया जाएगा। केन्द्र सरकार ने हफत में एक दिन का पेड ऑफ भी देने की पेशकश की  है। डीओपीटी ने सभी संबंधित विभागों से इस प्रस्ताव पर 16 जून तक अपने फीडबैक देने को कहा है।

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