पूरा देश में GST लेकिन इस राज्य में नहीं हुआ लागू
एक राष्ट्र और एक टैक्स इसी नारे के साथ 30 जून की रात 12 बजे जीएसटी को लागू किया गया। आपकी नज़र में पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गया है लेकिन अभी भी एक राज्य बाकी हैं जहां पर जीएसटी लागू नहीं हुआ है। ये राज्य हैं जम्मू-कश्मीर। भारत प्रशासित कश्मीर में जीएसटी लागू करने के मुद्दे पर सरकार अभी तक सहमति नहीं बना पाई ळैं
इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए सरकार अभी तक दो बार सर्वदलीय बैठक बुला चुकी है। विपक्ष, कश्मीर व्यापार मंडल के अलावा अलगाववादी भी राज्य में जीएसटी लागू करने के ख़िलाफ़ हैं। जम्मू-कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने जीएसटी के मुद्दे पर आम लोगों को गुमराह किया है।
अब मुद्दा कुछ भी हो लेकिन जीएसटी पूरे देश में लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि यहां पर जीएसटी को लागू किया जाएगा लेकिन 1 जुलाई को नहीं। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को हासिल विशेष दर्जे के मद्देनज़र सरकार क्षरा जीएसटी पर आम सहमति बनाने के सारे प्रयास विफल साबित हुए।
नेशनल कांफ्रेंस समेत तमाम विपक्षी दलों के विरोध और अलगाववादियों द्वारा हड़ताल-प्रदर्शन की चेतावनी के दबाव में सरकार इस मुद्दे पर साहसिक फैसला लेने से कतरा रही थी। अब रियासत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश से फैसले को लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार इस फैसले पर विधानसभा की भी मंजूरी चाहती है इसलिए 4 जुलाई से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कवीन्द्र गुप्ता ने सत्र बुलाए जाने की पुष्टि की है। जम्मू-कश्मीर के वित्तमंत्री ने दिल्ली में सूत्रों से बातचीत में कहा कि जम्मू-कश्मीर में जीएसटी 6 जुलाई से लागू होने की उम्मीद है।
जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि रियासत सरकार के संबंधित आदेश को राष्ट्रपति प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि अब एक जुलाई से यह व्यवस्था पूरे देश के साथ लागू नहीं हो पाएगी। लेकिन सप्ताह भर के अंदर जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी लागू हो जाएगा। रियासत को आर्थिक रूप से पूरे देश से अलग-थलग होने से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
जम्मू के पास वैसे भी विशेष राज्य का दर्जा हासिल हैं। कानून विशेषज्ञों की मानें ते जम्मू के पास राज्य के टैक्स से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है लेकिन जिस तरह केंद्र सरकार जीएसटी लागू कर रही है उससे राज्य का विशेष दर्जा प्रभावित हो सकता है। कश्मीर में सिर्फ तीन मामलों में भारत का कानून चलता है रक्षा, संचार और विदेश मामले।
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