अब मॉडल स्कूलों का पीपीपी मोड पर होगा संचालन
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 72 स्कूलों को सार्वजनिक-निजी सहभागिता पीपीपी मोड पर चलाने का मार्ग अब आसान हो गया है। जी हां छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 72 स्कूलों को सार्वजनिक-निजी सहभागिता पीपीपी मोड पर चलाने की अनुमति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दे दी है।
क्या है पीपीपी
पीपीपी मोड की यह विशेषता है कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों के इन स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इन स्कूलों में कक्षा छह से बारहवीं तक अध्यापन का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय के नाम से संचालित
उच्च न्यायालय ने अनुमति के साथ स्कूल शिक्षा विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि इन मॉडल स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन सुनिश्चित करते हुए अधिनियम के तहत पात्रता रखने वाले सभी वर्गों के दाखिले का ध्यान रखा जाए और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, जिससे पिछड़े विकासखण्डों में पात्रता रखने वाले बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि पीपीपी मोड पर इन मॉडल स्कूलों को राज्य शासन द्वारा पहले की तरह ही आगे भी मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय के नाम से संचालित किया जाएगा।
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