यूपी में अब नकल रोकने के लिए होगा एक्शन
यूपी में बोर्ड परीक्षाओं में नकल के कारनामे तो आपने कई बार सुने होंगे लेकिन अब यूपी सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए एक सेंटर और छात्रों पर सख्ती करने जा रही हैं। बुधवार को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जिला विद्यालय निरीक्षकों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग में नकल कराने वाले शिक्षकों को सस्पेंड करने सहित दूसरी कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसको अमल में लाने के लिए कॉन्फ्रेंस के बाद जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अपने जिलों में स्कूल प्रबंधकों व व्यवस्थापकों को नकल अध्यादेश 1998 के अंतर्गत कार्रवाई की चेतावनी तक दे डाली है।
न हो यौन उत्पीड़न
उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने नकल रोकने के लिए पिछले दिनों डीएम-एसएसपी के साथ बैठक की। उसके बाद भी कई जिलों से नकल की सूचना आने के बाद बुधवार को उन्होंने डीआईओएस पर नकेल कसी और उनकी जिम्मेदारी तय की। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से साफ कहा गया है कि नकल रोकने के नाम पर छात्रों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। नकल के लिए जो दोषी हैं उनके खिलाफ हर संभव कार्रवाई की जाए।
केंद्रों पर होगी कड़ी नज़र
आदेश के अनुसार जिन सेंटरों पर सामूहिक नकल की शिकायत आएगी उनकी मान्यता समाप्त की जाएगी। अगर मैनेजमेंट के एक कॉलेज में नकल की शिकायत मिलती है तो उसके सभी कॉलेजों की जांच होगी और दोषी मिलने पर सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक 57 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा निरस्त की जा चुकी है। पहले परीक्षा निरस्त किए जाने संबंधी डीएम की संस्तृति पर पूरी परीक्षा खत्म किए जाने के बाद विचार होता था। अब संस्तुति पर अगले दिन ही विचार कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सख्ती के चलते अब तक 12 प्रतिशत परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं।
अब तक यह है स्थिति
यूपी में कुल 60.61 लाख परीक्षार्थी हैं। इनमें से अभी तक 5.25 लाख अब तक परीक्षा छोड़ चुके हैं। नकल के विभिन्न मामलों में 4 मैनेजरों, 111 केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 178 कक्ष निरीक्षकों व 70 परीक्षार्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 54 केंद्रों पर परीक्षा निरस्त हुई है और 57 सेंटर डिबार किए गए हैं।
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