नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद कैशलेस भारत की तरफ सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। खबरों के अनुसार आज यानी बुधवार हुई मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार बैठक में सरकार ने अध्यादेश पर महुर लगा दी है जिसके तहत अब कर्मचारियों को कैश में सैलरी नहीं मिलेगी बल्कि चेक या अकांउट में दी जाएगी। हालांकि कैबिनेट के इस अध्यादेश पर अभी राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है।

लोकसभा में पेश हो चुका है विधेयक

खबरों की मानें तो इस सिलसिले में एक विधेयक 15 दिसंबर 2016 को लोकसभा में रखा गया। लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। बिल में कहा गया है कि नई प्रोसेस से डिजिटल और कम कैश वाली इकोनॉमी का मकसद पूरा होगा।

और इंतजार नहीं करना चाहती सरकार

ये बिल अगले साल बजट सत्र में पारित कराया जा सकता है। लेकिन सरकार ने दो और महीने इंतजार करने के बजाए अध्यादेश लाने का फैसला किया। आपको बता दें कि अध्यादेश छह महीने के लिए ही वैध होता है। सरकार को इस अवधि में इसे संसद में पारित कराना होता है।

कैशलेस को बढ़ावा देना मकसद

इससे पहले भी सरकार ने कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने रोजमर्रा के कई लेन देन में डिजिटल पेमेंट पर छूट का ऐलान कर रखा है। इसके अलावा नीति आयोग ने ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजी धन व्यापारी योजना’ लॉन्च कर रखी है। इन योजनाओं के तहत 25 दिसंबर यानि क्रिसमस से अगले 100 दिन तक लकी ग्राहक योजना के तहत डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाले 15,000 ग्राहकों को रोजाना 1,000 रुपए का अवॉर्ड दिया जाएगा। इस योजना में डेबिट, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट से किए जाने वाले भुगतान को शामिल नहीं किया जाएगा। रोज मिलने वाले ईनाम के अलावा सरकार ने मेगा ड्रा का भी ऐलान किया है। इसके तहत एक करोड़ रुपये के ईनाम का ऐलान किया गया है।

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