कैनिबेट मीटिंग में अब नहीं बजेगा फोन
नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठकों में मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया है। अब मंत्री और बड़े अधिकारी कैबिनेट बैठक में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। दरअसल, साइबर सुरक्षा के खतरे का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कैबिनेट की बैठकों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि बैठक में लिए कैबिनेट के फैसले, संवदेनशील सूचनाएं और उनकी नीति निर्माण के मामलों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी लीक ना हो जाए। इसी उद्देश्य को साधने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। केंद्रीय सचिवालय ने हाल ही में इस संबध का एक सकुर्लर भी जारी किया है।
केंद्रीय सचिवालय ने जानकारी देते हुए अपने इस फैसले के बारे में कैबिनेट मंत्रियों के सभी निजी सचिवों से भी पूछा है। उन सभी को बताया गया है कि मोबाइल फोन अब कैबिनेट या कैबिनेट समितियों की मीटिंग रूम के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जानकारी के आधार पर सरकार को आशंका है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद डिवाइसों के जरिए चीन या पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा हैक किया जा सकता है। हालांकि, इस फैसले को कांग्रेस ने लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही करार दिया है।