भारत में सिजेरियन डिलीवरी से होने वाले नवजातों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इन पर लगाम कसने के लिए अब सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके लिए सरकार प्राइवेट अस्पतालों की निरीक्षण करने वाली है। साथ ही उन्हें नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी के आंकड़ों को जारी करने को कहा गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा को लिखा है कि निजी अस्पतालों को सीजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के आंकड़ों को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के साथ साझा करने के लिए अनिवार्य किया जाय। इसके अलावा मेनका ने मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकारों को निर्देश दें कि वे निजी अस्पतालों की एक निश्चित समय पर निरीक्षण कराते रहें, जिससे अस्पतालों में अनावश्यक प्रक्रिया न अपनायी जाय।

हाल के वर्षों में सीजेरियन सर्जरी में तेजी से बढ़ोतरी आई हैं। कल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा, ‘भारत सरकार अनुचित तरीके से बढ़ रहे सीजेरियन सर्जरी के मुद्दे पर लगातार नजर रही है। निजी और सरकारी अस्पतालों में तेजी से बढ़ रहे मामले गंभीर चिंता का विषय है।’ मेनका गांधी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सीजेरियन डिलीवरी 10-15% के बीच होनी चाहिए। मंत्रालय के अनुसार तमिलनाडु में 34% और तेलंगाना में 54% डिलीवरी सीजेरियन तरीके से हो रही है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार, पूरे भारत में पिछले दशक में सीजेरियन सर्जरी की संख्या दोगुने से अधिक हो चुकी है। तेलंगाना इस मामले में सभी राज्यों से ऊपर रहा है।

 

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