नई दिल्ली। कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए 500 और 1000 रूपए के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले के बाद अब सरकार एक और बड़ा फैसला ले सकती है। जी हां खबरों की मानें तो सरकार अब घर में कैश रखने की भी लिमिट तय कर सकती है। सरकार का भी मानना है कि कैश घरों से ज्यादा बैंकों में रहे इससे बैंकिंग सिस्टम भी तंदरुस्त रहेगा और कैशलेस समाज के निर्माण में मदद मिलेगी।

क्या है पूरा मामला

दरअसल लेनदेन में कैश के कम इस्तेमाल को लेकर वित्त मंत्रालय कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें सरकार घर में कैश रखने की लिमिट तय कर सकती है और इसकी घोषणा जल्द की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक धनराशि कैश में नहीं रख पाएगा। काले धन पर गठित एसआइटी के अध्यक्ष जस्टिस एमबी शाह और उपाध्यक्ष अरिजित पसायत ने भी इस सिलसिले में सरकार को सुझाव दिया है। इन दोनों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर कहा है कि अगर नकदी रखने की सीमा तय नहीं की गयी तो नोटबंदी का कोई असर नहीं होगा।

15 लाख हो सकती है लिमिट

हालांकि कैश रखने की सीमा के बारे में कुछ भी नहीं बताया है लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 लाख रूपए कैश घर में रखने की लिमिट तय की जा सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कालेधन पर जो एसआईटी बनाई थी उसने अपनी 5वीं रिपोर्ट 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि घर में कैश रखने की सीमा 15 लाख हो, इससे ज्यादा का कैश घरों में न रखा जाए।

क्या है वजह

खबरों की मानें तो अगर ये फैसला लिया गया तो इस फैसले के पीछे नोटबंदी के बाद कालेधन पर दनादन छापेमारी में बरामद हो रही भारी भरकम नकदी है। ऐसा होने पर कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक धनराशि कैश में नहीं रख पाएगा। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय इस संबंध में कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। अगर सरकार इस फैसले को मंजूर करती है तो आने वाले दिनों में उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, जो ज्यादातर लेनदेन नगदी में करते हैं।

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