राष्ट्रपति ने किए अध्यादेश पर हस्ताक्षर, राज्य बोर्डों को मिलेगी राहत
इस साल राज्य बोर्डो के स्टूडेंट्स को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने राहत दी है। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट (NEET) से राज्य बोर्ड के स्टूडेंट्स को बाहर रखने के अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए है। राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर कानूनी सलाह मांगी थी. उन्होंने कुछ सवालों पर लीगल एक्सपर्ट से चर्चा भी की।
बीते शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी। जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आंशिक तौर पर टालना है। इसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी और निजी मेडिकल कॉलेज NEET के दायरे में आएंगे। छूट केवल राज्य सरकार की सीटों के लिए है, सरकारी सूत्रों ने कहा था कि निजी मेडिकल कॉलेजों में चिन्हित राज्य की सीटों को भी छूट है।
अध्यादेश जारी होने पर क्या होगा?
बता दें कि एक बार अध्यादेश जारी होने पर राज्य सरकारी बोर्डों के छात्रों को 24 जुलाई को NEET में नहीं बैठना होगा. हालांकि, उन्हें अगले शैक्षिक सत्र से इस प्रवेश परीक्षा का हिस्सा बनना पड़ेगा।
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