बीसीसीआई द्वारा अपनी सिफारिशों का उल्लंघन होने से लोढ़ा कमेटी काफ़ी नाराज़ है। कमेटी की नाराजगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसने बैंकों को आदेश दिया है कि वे बीसीसीआई का पैंमेट रोक दें। कमेटी का ये आदेश उन बैंकों के लिए है जिनके पास बीसीसीआई का पैसा जमा है। समिति ने बैंकों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कमेटी ने लिखा है ’समिति को पता चला है कि बीसीसीआई की 30 सितंबर 2016 को हुई आपात कार्यकारी बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं जिसमें विभिन्न सदस्य संघों को काफी बड़ी राशि का वितरण किया गया है।

कमेटी ने आगे कहा, आप जानते हो कि समिति के 31-08-2016 को दिए गए निर्देश के अनुसार दिनचर्या के मामलों के अलावा भविष्य से संबंधित कोई भी फैसले नहीं लिए जा सकते। इस तरह की राशि भुगतान करना दिनचर्या का काम नहीं है और वैसे भी इसकी कोई आकस्मिक जरूरत नहीं थी।

समिति ने आगे कहा, आप यह भी जानते हो कि बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और साथ ही इस समिति द्वारा तय की गई पहली समयसीमा का उल्लघंन किया है जिसमें फंड के वितरण की नीति 30-09-2016 तक गठित किया जाना शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
कमेटी की ओर से कहा गया है कि अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (6-10-2016) को स्थिति रिपोर्ट की सुनवाई करेगी। इसलिए आपको 31-08-2016 के बाद बीसीसीआई द्वारा मंजूर या जारी किए गए किसी भी वित्तीय राशि के वितरण के लिए कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया जाता है। इस निर्देश में किसी भी तरह का उल्लघंन उचित आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। बता दें कि कमेटी का ये पत्र बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी और कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी को भी भेजा गया है। ग़ौरतलब है कि कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया गया है।

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