व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स की जानकारी को फेसबुक के साथ शेयर करने का फैसला किया है। व्हाट्सएप की ये नई पॉलिसी अपडेट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये मामला दिल्ली हाइकोर्ट तक पहुंच गया है। जिसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
दरअसल, जज रोहिणी और जज संगीता ढींगरा ने व्हॉट्सएप का इस्तेमाल करने वाले दो लोगों की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया है कि व्हॉट्सएप की इस नई पॉलिसी में यूजर्स के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करती है। इसलिए याचिकाकर्ताओं के मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की बात कहते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से 14 सितम्बर तक जवाब देने को कहा है। यह याचिका कर्मण्य सिंह सरीन व श्रेया सेठी ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार हाल ही में व्हाट्सऐप ने अपनी पैतृक कंपनी फेसबुक के साथ डाटा शेयर करना शुरू किया है। जो 7 जुलाई 2012 की प्राइवेट पॉलिसी के खिलाफ है।
क्या है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी
इस पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप अपने यूजर्स का मोबाइल नंबर अपनी ओनर कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगा। इस से फेसबुक यूज़र्स को और भी ज्यादा टार्गेटेड विज्ञापन दिखाई देने लगेंगे। इस पालिसी पर इस वजह से सवाल उठाये जा रहे हैं कि व्हाट्सएप 1 बिलियन यूजर्स को उनके डेटा की सुरक्षा सुनिचित कर सकेगा? ये नई पॉलिसी 25 सितंबर से लागू होने वाली है।
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