नई दिल्ली। तलाक तलाक तलाक जैसी महिला विरोधी प्रथाओं और कुरीतियों को खत्म करने का धर्मसंकट जारी है। जहां ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर एक तरफ तो केंद्र सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आमने-सामने चल रहे हैं, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यन स्वामी ने एक विवादित बयान दिया है। स्वामी ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर तीन तलाक को खत्म करने की बात नहीं मानना है तो कानून बनाकर इसे थोपेंगे।

बता दें कि गुरूवार को तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के रवैए पर एतराज जताया था। बोर्ड के मुताबिक वह यूनिफॉर्म सिविल कोड का बायकॉट करेगी। मालूम हो कि पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर तीन तलाक और कई विवाह को खत्म करने की वकालत की है, जिसके बाद सियासी भूचाल मचा हुआ है।

उन्होंने का कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में यूनिफार्म सिविल कोड है वहां तो शरिया का उल्लंघन नहीं हो रहा है। क्यों एक पुरूष महिला को तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता है पर महिला नहीं। हमारे यहां यूनीफॉर्म क्रिमिनल कोर्ट हो सकता है पर यूसीसी नहीं हो सकता। पुरुष तलाक तलाक तलाक कह सकता है पर महिला नहीं कह सकती। संविधान में कहा गया है कि आपको धार्मिक आजादी है पर किसी की खास कर महिलाओं की नैतिकता को ठेस पहुंचे तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि हाजी अली में और मंदिर में घुसने के लिए आवाज उठाई गई तो हमने इसका समर्थन किया। स्वामी के बयान पर विपक्षी दलों की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं।

ट्रिपल तलाक पर सरकार का विरोध गलत

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि ’वह यूनिफार्म सिविल कोड लाकर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक पर सरकार का विरोध गलत है।

बड़े दिल के आदमी थे जवाहर लाल नेहरू

मौलाना रहमानी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जिस अमेरिका की यहां जय की जाती है, वहां भी अलग अलग स्टेट का अपना पर्सनल लॉ है। अलग-अलग आइडेंटिटी है हमारी सरकार वैसे तो अमेरिका की पिछलग्गू है लेकिन इस मुद्दे पर उसको फॉलो नहीं करना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू बड़े दिल के आदमी थे। इसलिए उन्होंने अलग-अलग ट्राइब्स के लिए संविधान में अलग-अलग प्रावधान रखवाया है।

इन 10 बातों से किया यूनिफार्म सिविल कोड का विरोध…

देश की विविधता बरकरार रहनी चाहिए। ट्रिपल तलाक पर सरकार का विरोध गलत। तीन तलाक पर आयोग का हम बहिष्‍कार करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के खिलाफ। देश के भीतर लड़ाई की तैयारी में सरकार। मोदीजी सरहद नहीं संभाल पा रहे हैं। ढाई साल की नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार। हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ऐसा फैसला हम कतई नहीं मानेंगे। पहले दुश्‍मनों से निपटे मोदी सरकार, अंदर दुश्‍मन न बनाएं।

क्या हैं नियम

भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े कोई संहिताबद्ध कानून नहीं हैं। ये मुख्य रूप से अंग्रेजों के समय के दो कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। पहले 1937 एक्ट में कहा गया है कि भारत के मुसलमान शरिया से संचालित होंगे, लेकिन उसमें यह उल्लेख नहीं है कि शरिया में क्या शामिल है और क्या नहीं। दूसरा है 1939 एक्ट, जिसमें ऐसे 9 कारणों का जिक्र है, जिनके आधार पर एक मुस्लिम महिला तलाक के लिए अदालत जा सकती है। इनके अलावा 1986 का रखरखाव अधिनियम भी है जिसके अनुसार तलाक के बाद मुस्लिम महिला एकमुश्त रखरखाव पाने की हकदार है।

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