रेल मंत्रालय किराए को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जिसके तहत रेल किराए में दी जाने वाली सब्सिडी में सुधार किया जाएगा। इस सुधार का सीधा असर रेल यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है। रेलवे ने एक स्वतंत्र एजेन्सी बनाने का फ़ैसला किया है। रेलवे जल्द ही इस फ़ैसले का अमल में लाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मांगेगा। बता दें कि रेल यात्रियों को किराए में छूट देने से रेलवे को हर साल तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।

इसी हफ़्ते प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव को इसी हफ़्ते कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह रेलवे में सुधार के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे पहले रेल बजट को आम बजट में विलय करने का फ़ैसला किया गया था।

कैसी होगी यह एजेन्सी?
-रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस एजेन्सी में एक चेयरमैन और चार मेंबर होंगे। हालांकि ये सदस्य रेलवे से जुड़े हुए नहीं होंगे।

-अधिकारी की माने तो इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हो चुकी है और सभी इस एजेन्सी को बनाने के पक्ष में भी हैं।

-हाल ही में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया था कि, प्रस्तावित अथॉरिटी पैसेंजर फेयर और फेयर रेट का सुझाव देने के लिए स्वतंत्र होगी।

-यह एजेन्सी रेलवे के पूरे स्ट्रक्चर को संतुलित रखेगी। इतना ही नहीं यह अथॉरिटी रेलवे के लिए परफॉर्मेंस से जुड़े स्टैंडर्ड भी तय करेगी।

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