एक कट के साथ ’उड़ता पंजाब’ को मिली हाईकोर्ट से मंजूरी
मुंबई। सेंसर बोर्ड के मतभेद के बाद विवादों में फंसी अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म ’उड़ता पंजाब’ को बाम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सिर्फ एक कट के साथ मंजूर करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म को दो दिन के अंदर प्रमाणपत्र मिल जाना चाहिए।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने कहा था कि उसे फिल्म “उड़ता पंजाब“ में कहीं भी भारतीय संप्रभुता या अखंडता पर सवाल उठता नहीं दिखाई दिया। हाईकोर्ट ने कहा, “हमने पूरी स्क्रिप्ट ये जानने के लिए पढ़ी कि क्या फिल्म नशे को बढ़ावा देती है या नहीं। हमने ये पाया कि फिल्म किसी शहर या राज्य के नाम, या फिर किसी संकेत के माध्यम से भारतीय संप्रभुता या अखंडता पर सवाल उठाती नहीं दिखाई देती है।“ यह कहते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक कि रचनात्मक स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो, किसी को दखल नहीं देना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि हमें फिल्म में ऐसा कुछ नहीं नजर आया जो पंजाब की गलत छवि पेश करता हो या भारत की संप्रभुता या अखंडता को प्रभावित करता हो जैसा कि सीबीएफसी ने दावा किया है। कोर्ट ने इस फिल्म से जुड़े विवाद पर कहा, सीबीएफसी को कानून के हिसाब से फिल्मों को सेंसर करने का अधिकार नहीं है क्योंकि सेंसर शब्द सिनेमाटोग्राफ अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। वैसे ’उड़ता पंजाब’ में कुछ कट लग सकते हैं। फिल्म में इस्तेमाल की गई गालियों के पक्ष में दी गई दलीलों से बाम्बे हाईकोर्ट सहमत नहीं है।
गौरतलब है कि शुक्रवार को ही हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड के प्रमुख पहलाज निहलानी को याद दिलाया था कि उनका काम फिल्मों को प्रमाणपत्र देना है न कि उनमें काट-छांट करना। निहलानी ने अनुराग कश्यप की फिल्म “उड़ता पंजाब“ को प्रमाणपत्र देने से पहले फिल्म के 89 दृश्यों पर कैंची चला दी थी, जिसके बाद कश्यप और उनकी फैंटम फिल्मस मामले को कोर्ट ले गए थे। “उड़ता पंजाब“ आगामी 17 जून को प्रदर्शित होने जा रही है।
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