अब सभी का होगा मुफ्त इलाज! मोदी सरकार ने दी मंजूरी
हालांकि, कैबिनेट नोट में स्वास्थ्य को सूचना अथवा भोजन के अधिकार के तहत ’मौलिक अधिकार’ बनाने को लेकर कोई चर्चा नहीं है क्योंकि इसमें कानूनी पचड़े हैं, लेकिन प्रस्ताव में स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का प्रावधान है। इस प्रस्ताव के बारे में जेपी नड्डा संसद में विस्तार से जानकारी देंगे लेकिन हम भी आपको यहां पर कुछ ख़ास बातें बताने जा रहे हैं।
इस योजना के तहत मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवाने की छूट मिलेगी। विशेषज्ञों से इलाज के लिए लोगों को सरकारी या निजी अस्पताल में जाने की छूट होगी। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को ऐसे इलाज के लिए तय रकम दी जाएगी। ऐसे में नए अस्पताल बनाने में लगने वाले धन को सीधे इलाज पर खर्च किया जा सकेगा। इस समय देश में डॉक्टर से दिखाने में 80 प्रतिशत और अस्पताल में भर्ती होने के मामले में 60 प्रतिशत हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाने वाले लोगों में अधिकतर को अपनी जेब से ही इसका भुगतान करना होता है। नेक्सट स्लाइड में पढ़ें पूरी जानकारी
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