देश को कैशलेस इकॉनोमी बनाने का मोदी सरकार का सपना अब सच होता दिख रहा है। नोटबंदी पर चल रहे विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने आज कैशलेस नीति को संसद भवन में भी लागू कर दिया है। सरकार के इस फ़ैसले के मुताबिक अब संसद की कैंटीन में प्लास्टिक मनी यानी कि कार्ड से ही पेमेंट होगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुधवार को सरकार की इस पहल की शुरुआत भी कर दी है। बता दें कि यह सुविधा संसद भवन में सांसदों और मीडिया के लिए बने कैंटीन के साथ ही 19 जगहों पर शुरू की गई है।

भुगतान को आसान बनाने के लिए बनी है ये नीति
इस मौके पर कैशलेस व्यवस्था को लागू करने में अहम भूमिका निभाने वाले संसद की खाद्य समिति के चेयरमैन ए. पी. जिथेंदर रेड्डी ने कहा कि भुगतान को आसान बनाने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि नकदी की तंगी के दौर में लोगों को संसद की कैंटीन में भुगतान करने में परेशानी आ रही है।

रेड्डी ने आगे बताया, ”कैंटीन के कैशियर के पास कभी-कभी खुले या नकदी बिल्कुल नहीं होती। कार्ड पेमेंट व्यवस्था से इस तरह की दिक्कत दूर हो जाएगी। यह एक विकल्प है। हम इस इलाके को पूरी तरह से कैशलेस बना देना चाहते हैं, जिससे सभी को फायदा होगा। रेड्डी ने आगे कहा, इससे सांसदों सहित संसद का हर व्यक्ति खुश है।”

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