नोटबंदी के बाद से ही देश में ई-ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार लगभग हर दिन कोई न कोई नए कदम बढ़ा रही है। केन्द्र सरकार के इस फ़ैसले का समर्थन करने के लिए अब राज्य सरकारें भी आगे बढ़ रही है। गोवा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने का मन बना लिया है। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार अब राज्य में ई-वॉलेट लाने की तैयारी कर रही है।

बता दें कि इस बात की जानकारी राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुंगंतीवर की ओर से दी गई है। मुंगंतीवर ने कहा , मैंने सूचना तकनीक विभाग से इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। प्रस्ताव के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मैंने 15 दिनों के लिए रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिया है। मुंगंतीवर के मुताबिक, महा वॉलेट एक सुरक्षित ई-सेवा होगी। इसके इस्तेमाल से लोगों के पैसे सुरक्षित रहेंगे।

ई-वॉलेट से आम जनता को क्या होगा फायदा?
-आईटी विभाग के इस प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाएगा। इसमें नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने में दक्ष लोगों की ज़रूरतों के साथ-साथ इसे इस्तेमाल नहीं कर सकने वाले लोगों का भी ख्याल रखा जाएगा।

-सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत स्मार्टफोन और फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों पर जोर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने उन लोगों पर भी ध्यान दिया है जो मोबाइल या तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।

-प्रदेश के वित्तमंत्री मुंगंतीवर ने बताया किए ’हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि महा-वॉलेट की यह व्यवस्था छोटे विक्रेताओं, किसानों और नकद पैसों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की मदद कर सके।’

-इस प्रस्ताव में यह भी शामिल किया जाएगा कि उपभोक्ता महा-वॉलिट में कितना पैसा जमा कर सकेंगे। साथ ही, कितने लोगों के पास बैंक खाता है और कितने लोग क्रेडिट व डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आंकड़े भी जमा किए जाएंगे।

-मुंगंतीवर ने आगे कहा, हम एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके माध्यम से महाराष्ट्र के 11.97 करोड़ लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जा सके।

Tags: currency bandigital indiaEcommerceMaharashtra governmentMobile Walletmodi governmentNote Banनोटबंदी