पंजाब सरकार राज्य में ड्रग्स की समस्या के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए जल्द ही यूनाईटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) के साथ इस आशय के एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में यह जानकारी दी कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और UNODC के प्रतिनिधि सर्गेई कैपिनोस के बीच आज यहां हुई एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया।
यह समझौता राज्य के स्वास्थ्य विभाग के ड्रग्स को लेकर गठित विशेष कार्य बल (STF) और UNODC के बीच जून माह के दूसरे हफ्ते में किया जाएगा। मीटिंग में इस परियोजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिये एक जॉइंट कमेटी गठित करने का भी फैसला लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कमेटी के अध्यक्ष होंगे तथा STF प्रमुख हरदीप सिंह इसके सह संयोजक होंगे। कमेटी में 2 प्रतिनिधि UNODC के भी होंगे।
PPP के तहत ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’(COE) भी
एक और जहाँ ड्रग्स विरोधी अमल हेतु STF और यूनाईटेड नेशंस की UNODC का जॉइंट वेंचर होगा वहीं दूसरी और पंजाब सरकार सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर की टॉप कंपनियों IBM और SISCO के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत राज्य में PPP के तहत ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’(COE) स्थापित करेगी।
राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज यहां इन दोनों कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परियोजना के पहले चरण में एक COE स्थापित करने को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन गई है तथा दोनों कम्पनियों से COE को लेकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि इस पर सीएम से मंजूरी ली जा सके।
उन्होंने बताया कि राज्य के माझा, मालवा, दुआबा और पुआध क्षेत्रों में इसका एक-एक सेंटर खोला जाएगा।
