छोटे शहरों के लिए सस्ती हवाई यात्रा वाली सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) यानी “उड़ान” (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के दूसरे चरण की निविदा की शर्तें अगले सप्ताह तय हो जाएगी। इसमें छोटे और बड़े हेलिकॉप्टरों के लिए अलग व्यवस्था भी किए जाने की संभावना है।
शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय की ओर से शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा 27 जून को नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू और राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में आवंटित रूट पर एकाधिकार पहले चरण की तरह नहीं होगा। इसमें बदलाव होना लगभग तय है। कुछ एयरलाइंस एकाधिकार की अवधि 3 साल को बढ़ाने के पक्ष में हैं तो कुछ अन्य इसे पूरी तरह समाप्त करने या घटाने की वकालत कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टरों की उड़ान समय की गणना प्रक्रिया में बदलाव की बात मंत्रालय ने स्वीकार कर ली है। इसके अलावा दूसरे चरण में छोटे तथा बड़े हेलीकॉप्टरों के लिए अधिकतम किराया सीमा और दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि VGF अलग-अलग हो सकता है। अधिकारी ने बताया कि विमान सेवा कंपनियों को हवाई अड्डों की सूची सौंपी जा चुकी है, जिसमें पहले चरण में शामिल कुछ छोटे हवाई अड्डों का हटाया जाना लगभग तय है। मंत्रालय ने 30 जून तक ‘उड़ान-2’ की निविदा जारी करने का लक्ष्य रखा था।
