देश में इतनी उन्नति के बावजूद भी कई ऐसे गांव हैं, जहां विकास काफी धीमा है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई काम कराना हो तो गांववालों को दूर-दराज तक चलकर शहरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। गांववालों को सबसे ज्यादा जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है वो है कानूनी कार्रवाही। यदि कोई ऐसा बड़ा मामला उनके साथ घट जाता तो उसके लिए उन्हें शहर की तरफ ही भागना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए आगे आई है।
दरअसल, अब केंद्र सरकार ने गांव के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए टेली लॉ सेवा शुरू की है। इस सेवा को शुरू करने का उद्देश्य समाज के गरीब लोगों की पहुंच न्याय प्रणाली तक सुनिश्चित करना है।
उत्तर प्रदेश और बिहार में शुरू होगी सेवा-
इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि शुरूआत में ये सेवा उत्तरप्रदेश और बिहार के 500 सामान्य सेवा केंद्रों में चलाया जाएगा। यदि ये सेवा सफल होती है तो इसे देश के सभी राज्यों में पूरी तरह लागू किया जाएगा।
टेली लॉ पोर्टल होगा शुरू-
कार्यक्रम के तहत टेली लॉ नाम का एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए आम व्यक्ति कानूनी सेवा देने वाले लोगों के साथ जुड़ सकेगा। इसके अलावा लॉ स्कूल, क्लिनिकों , कानूनी सहायता और आधिकारिकता के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को भी सीएससीजी के साथ जोड़ा जाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे कानूनी सलाह-
आम व्यक्ति अब चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वकीलों से कानूनी सलाह और परामर्श ले पाएगा। दरअसल, नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी राज्यों की राजधानियों से वकीलों का एक पैनल बनाने जा रहा है। इसकी मदद से आवेदक वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानूनी सलाह और अपनी राय दे सकेंगे।
